सैलरी स्लिप (पे स्लिप) वह काग़ज़ या PDF है जो कंपनी हर महीने देती है, जिसमें लिखा होता है कि आपकी कुल कमाई कितनी थी, उसमें से क्या क्या कटा, और आख़िर में खाते में कितना आया। Salary slip kya hai, इसका सीधा मतलब यही है: ऊपर “कमाई” (बेसिक, HRA, अलाउंस), बीच में “कटौती” (PF, प्रोफ़ेशनल टैक्स, TDS), और नीचे “नेट पे” यानी इन हैंड सैलरी।
सबसे बड़ा भ्रम CTC को लेकर है। ₹6 लाख CTC का मतलब हर महीने ₹50,000 खाते में आना नहीं है। इस लेख में एक असली जैसी सैलरी स्लिप का लाइन दर लाइन मतलब है, 21 नवंबर 2025 से लागू नए लेबर कोड का असर, और एक कैलकुलेटर जिसमें अपना CTC डालकर इन हैंड सैलरी देख सकते हैं।
मुख्य बातें
- CTC = कंपनी का आप पर कुल ख़र्च; ग्रॉस = कटौती से पहले की सैलरी; इन हैंड = खाते में आने वाला पैसा।
- CTC में कंपनी का PF और ग्रेच्युटी भी जुड़ा होता है, जो हर महीने हाथ में नहीं आता।
- नए लेबर कोड में बेसिक (DA मिलाकर) कुल वेतन का कम से कम 50% होना चाहिए; इससे PF बढ़ता है और इन हैंड थोड़ा घट सकता है।
- PF बेसिक का 12% कटता है; अनिवार्य सीमा सितंबर 2026 से ₹25,000 बेसिक (यानी ₹3,000 महीना) है।
- नई टैक्स व्यवस्था में ₹12.75 लाख तक की सालाना सैलरी पर TDS शून्य होना चाहिए।
विषय सूची
CTC, ग्रॉस और इन हैंड सैलरी में क्या फ़र्क़ है?
| शब्द | मतलब | उदाहरण (₹6 लाख CTC, महीना) |
|---|---|---|
| CTC (कॉस्ट टू कंपनी) | कंपनी का आप पर साल का कुल ख़र्च, उसके PF और ग्रेच्युटी समेत | ₹50,000 |
| ग्रॉस सैलरी | CTC में से कंपनी का PF और ग्रेच्युटी घटाकर; स्लिप की “कुल कमाई” | ₹45,798 |
| नेट या इन हैंड सैलरी | ग्रॉस में से आपका PF, प्रोफ़ेशनल टैक्स और TDS घटाकर | ₹42,598 |
याद रखने का तरीका: CTC कंपनी की नज़र से, ग्रॉस काग़ज़ की नज़र से, इन हैंड आपकी जेब की नज़र से।
सैलरी स्लिप में क्या लिखा होता है? लाइन दर लाइन
नीचे ₹6 लाख CTC वाले कर्मचारी की एक नमूना सैलरी स्लिप है (बेसिक 50%, नई टैक्स व्यवस्था):
| कमाई (Earnings) | रक़म | कटौती (Deductions) | रक़म |
|---|---|---|---|
| बेसिक सैलरी | ₹25,000 | कर्मचारी PF (12%) | ₹3,000 |
| HRA (मकान किराया भत्ता) | ₹10,000 | प्रोफ़ेशनल टैक्स | ₹200 |
| स्पेशल अलाउंस | ₹10,798 | TDS (इनकम टैक्स) | ₹0 |
| कुल कमाई (ग्रॉस) | ₹45,798 | कुल कटौती | ₹3,200 |
| नेट पे (इन हैंड) | ₹42,598 |
ऊपर के हिस्से में आपका नाम, कर्मचारी कोड, PAN, UAN, बैंक खाता, महीना, काम के दिन (Paid Days) और LOP (बिना वेतन की छुट्टी) लिखी होती है। हर महीने Paid Days और UAN ज़रूर देखिए।
कमाई वाले हिस्से का मतलब
- बेसिक सैलरी: सैलरी का स्थिर हिस्सा। PF, ग्रेच्युटी और HRA की छूट, सब इसी से गिने जाते हैं। पूरी तरह टैक्स योग्य।
- DA (महँगाई भत्ता): सरकारी नौकरी में बड़ा हिस्सा, प्राइवेट में कम ही होता है। लेबर कोड में इसे बेसिक के साथ गिना जाता है।
- HRA: किराये के लिए भत्ता, आम तौर पर बेसिक का 40% (मेट्रो में 50%)। इसकी टैक्स छूट सिर्फ़ पुरानी टैक्स व्यवस्था में है।
- स्पेशल अलाउंस या फ़्लेक्सी पे: बाक़ी बचा हिस्सा, पूरी तरह टैक्स योग्य।
- LTA, फ़ोन, इंटरनेट, फ़ूड कूपन: कुछ कंपनियों में; बिल देने पर पुरानी व्यवस्था में कुछ छूट।
- बोनस या वेरिएबल पे: कई बार CTC में जुड़ा होता है पर साल में एक बार और प्रदर्शन के हिसाब से मिलता है।
कटौती वाले हिस्से का मतलब
- कर्मचारी PF (EPF): बेसिक + DA का 12%। यह आपकी अपनी बचत है, जो 8.25% ब्याज (2025-26) के साथ बढ़ती है।
- VPF: अपनी मर्ज़ी से 12% से ज़्यादा PF कटवाना हो, तो।
- प्रोफ़ेशनल टैक्स: राज्य सरकार का टैक्स, ज़्यादातर राज्यों में ₹200 महीना तक (साल में अधिकतम ₹2,500)। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों में यह लगता ही नहीं।
- TDS: आपकी पूरे साल की अनुमानित आय पर बनने वाला टैक्स, 12 हिस्सों में कटता है। TDS क्या है वाले लेख में वापसी का तरीका है।
- ESI: ₹21,000 महीना तक की ग्रॉस सैलरी वालों का 0.75% (कंपनी 3.25% देती है), बदले में इलाज की सुविधा।
- लोन या एडवांस की वसूली, कैंटीन, ग्रुप बीमा का प्रीमियम: कंपनी के हिसाब से।
PF कैसे कटता है? 2026 के नियम
| बात | नियम |
|---|---|
| आपका हिस्सा | बेसिक + DA का 12% |
| कंपनी का हिस्सा | 12%: इसमें 8.33% पेंशन (EPS) और 3.67% PF |
| अनिवार्य वेतन सीमा | ₹25,000 बेसिक महीना (कैबिनेट का फ़ैसला 16 सितंबर 2026, पहले ₹15,000) |
| सीमा से ऊपर | कंपनी चाहे तो पूरी बेसिक पर काटे, चाहे तो सीमा पर रोक दे |
| ब्याज | 8.25% (वित्त वर्ष 2025-26) |
उदाहरण: आपकी बेसिक ₹50,000 है।
- कंपनी पूरी बेसिक पर काटे: आपका PF ₹6,000, कंपनी का ₹6,000।
- कंपनी ₹25,000 की सीमा पर रोके: आपका PF ₹3,000, कंपनी का ₹3,000, और इन हैंड ₹3,000 ज़्यादा।
आपकी कंपनी कौन सा तरीका अपनाती है, यह ऑफ़र लेटर के CTC ब्रेकअप या HR से पता चलता है। PF की ₹15,000 वाली पुरानी सीमा पर अटकी स्लिप हो, तो HR से पूछिए कि नई सीमा कब से लागू होगी।
नए लेबर कोड से सैलरी स्लिप में क्या बदला?
चार नए श्रम क़ानून (लेबर कोड) 21 नवंबर 2025 से लागू हैं और उनके केंद्रीय नियम मई 2026 में आए। सैलरी पर सबसे बड़ा असर “वेज” (वेतन) की नई परिभाषा का है:
- बेसिक + DA + रिटेनिंग अलाउंस मिलाकर कुल वेतन का कम से कम 50% होना चाहिए।
- अगर HRA, कन्वेयंस, बाक़ी भत्ते मिलाकर 50% से ज़्यादा हों, तो ऊपर का हिस्सा वेतन में जोड़कर PF और ग्रेच्युटी गिनी जाएगी।
- इसलिए जिनकी बेसिक CTC की 30% से 40% थी, उनकी बेसिक बढ़ रही है, PF और ग्रेच्युटी बढ़ रही है, और इन हैंड थोड़ा घट रहा है।
- फ़िक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट वालों को 1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी का हक़ (स्थायी कर्मचारियों के लिए 5 साल का नियम वही है)।
कितना फ़र्क़ पड़ता है? वही CTC, बस बेसिक का हिस्सा बदला:
| CTC | बेसिक 30% पर इन हैंड | बेसिक 50% पर इन हैंड | फ़र्क़ (महीना) |
|---|---|---|---|
| ₹6 लाख | ₹45,479 | ₹42,598 | ₹2,881 कम |
| ₹12 लाख | ₹91,157 | ₹85,395 | ₹5,762 कम |
(PF पूरी बेसिक पर, ग्रेच्युटी CTC में शामिल, प्रोफ़ेशनल टैक्स ₹200, नई टैक्स व्यवस्था; दोनों में TDS शून्य।)
यह पैसा ग़ायब नहीं हुआ: वह PF और ग्रेच्युटी में जा रहा है, जो ब्याज के साथ बाद में मिलेगा।
इन हैंड सैलरी कैलकुलेटर
अपना सालाना CTC डालिए। कैलकुलेटर नई टैक्स व्यवस्था (टैक्स ईयर 2026-27) से बताएगा कि हर महीने खाते में लगभग कितना आएगा।
नई टैक्स व्यवस्था, स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000, ₹12 लाख तक की कर योग्य आय पर रिबेट और मार्जिनल रिलीफ़, 4% सेस। सिर्फ़ सैलरी की आय मानी है। वेरिएबल पे महीने की सैलरी में नहीं जोड़ा गया, उस पर टैक्स साल में गिना गया है। यह अनुमान है, असली रक़म आपकी कंपनी के ढाँचे पर निर्भर है।
दो नौकरी ऑफ़र की तुलना कैसे करें?
बड़ा CTC हमेशा बड़ी सैलरी नहीं होता। उदाहरण:
| बात | ऑफ़र A | ऑफ़र B |
|---|---|---|
| CTC | ₹10 लाख | ₹11 लाख |
| वेरिएबल पे | शून्य | ₹1.5 लाख (प्रदर्शन पर) |
| पक्का CTC | ₹10 लाख | ₹9.5 लाख |
| बेसिक | 50% | 50% |
| हर महीने इन हैंड | ₹71,129 | ₹67,563 |
| हेल्थ बीमा | ₹5 लाख, माता पिता सहित | ₹3 लाख, सिर्फ़ आप |
यहाँ ₹1 लाख बड़ा CTC होकर भी ऑफ़र B हर महीने ₹3,566 कम देता है, और उसका वेरिएबल हिस्सा पूरा मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं।
ऑफ़र मिलाने के 7 सवाल:
- पक्का (फ़िक्स्ड) CTC कितना है? वेरिएबल, जॉइनिंग बोनस और रिटेंशन बोनस अलग करके देखिए।
- हर महीने इन हैंड कितना? HR से CTC ब्रेकअप माँगिए और ऊपर के कैलकुलेटर में डालिए।
- PF पूरी बेसिक पर या सीमा पर? पूरी बेसिक पर कटे, तो बचत ज़्यादा, इन हैंड कम।
- हेल्थ बीमा कितना और किसके लिए? माता पिता शामिल हों, तो यह साल के ₹20,000 से ₹40,000 के बराबर है।
- वेरिएबल पे पिछले साल असल में कितना मिला? 100% या 60%?
- नोटिस पीरियड और बॉन्ड? जॉइनिंग बोनस छोड़ने पर लौटाना पड़ता है क्या?
- आने जाने का समय और ख़र्च, शहर का किराया। ₹10,000 ज़्यादा सैलरी वाले शहर में किराया ₹12,000 ज़्यादा हो सकता है।
सैलरी स्लिप से टैक्स कैसे बचे?
- सही टैक्स व्यवस्था चुनिए। नई व्यवस्था में ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर टैक्स शून्य है। पुरानी व्यवस्था में HRA, 80C, 80D की छूट है। नई या पुरानी टैक्स व्यवस्था में दोनों का हिसाब है।
- कंपनी के NPS में योगदान: नई व्यवस्था में भी कंपनी का NPS योगदान बेसिक के 14% तक टैक्स फ़्री है। यह सैलरी ढाँचा बदलकर हो सकता है (इनकम टैक्स कैसे बचाएँ)।
- TDS ज़्यादा कट रहा हो, तो HR को निवेश और व्यवस्था की सही जानकारी दीजिए। ज़्यादा कटा पैसा रिटर्न भरकर वापस मिलता है।
- साल के आख़िर में फ़ॉर्म 16 (नए आयकर नियमों में फ़ॉर्म 130) ज़रूर लीजिए; रिटर्न इसी से भरा जाता है।
सैलरी स्लिप कैसे निकालें और कहाँ काम आती है?
कैसे निकालें:
- कंपनी के HR पोर्टल या ऐप में "Payslip" सेक्शन से PDF डाउनलोड कीजिए (जैसे greytHR, Keka, Zoho, SAP)।
- सरकारी कर्मचारी अपने विभाग के पोर्टल से (जैसे केंद्र के PFMS या राज्य के HRMS/IFMS पोर्टल)।
- पोर्टल न हो, तो HR या अकाउंट विभाग को ईमेल कीजिए। कंपनी को स्लिप देनी होती है; नए लेबर कोड में भी वेतन पर्ची (वेज स्लिप) देना नियोक्ता की ज़िम्मेदारी है।
कहाँ काम आती है:
- पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन: आम तौर पर पिछले 3 महीने की स्लिप।
- क्रेडिट कार्ड का आवेदन।
- नई नौकरी में पिछली सैलरी का सबूत।
- किराये का मकान, वीज़ा, और इनकम टैक्स रिटर्न में आय मिलाना।
सैलरी स्लिप न मिले तो क्या करें? बैंक स्टेटमेंट में सैलरी की एंट्री, फ़ॉर्म 16, नियुक्ति पत्र और PF पासबुक से आय का सबूत बनता है। कंपनी स्लिप न दे, तो श्रम विभाग में शिकायत की जा सकती है।
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ध्यान रखिए
सभी हिसाब नई टैक्स व्यवस्था (टैक्स ईयर 2026-27), सिर्फ़ सैलरी की आय, और उदाहरण के लिए बनाए गए सैलरी ढाँचे पर हैं। PF की ₹25,000 वाली सीमा कैबिनेट के 16 सितंबर 2026 के फ़ैसले पर है; अपनी कंपनी में यह कब से लागू है, HR से पूछिए। प्रोफ़ेशनल टैक्स राज्य के हिसाब से अलग है। यह लेख जानकारी के लिए है, टैक्स सलाह नहीं।
पैसे की समझ बढ़ाने वाली किताबें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Salary slip kya hai?
कंपनी का हर महीने दिया जाने वाला काग़ज़ या PDF, जिसमें आपकी कुल कमाई (बेसिक, HRA, अलाउंस), कटौती (PF, प्रोफ़ेशनल टैक्स, TDS) और आख़िर में खाते में आई रक़म (नेट पे) लिखी होती है।
सैलरी स्लिप में क्या लिखा होता है?
नाम, कर्मचारी कोड, PAN, UAN, बैंक खाता, महीना और काम के दिन; फिर कमाई की लाइनें, कटौती की लाइनें, और नीचे नेट पे।
CTC kya hota hai?
कंपनी का आप पर साल का कुल ख़र्च, जिसमें आपकी सैलरी के साथ कंपनी का PF, ग्रेच्युटी और कई बार बीमा व बोनस भी जुड़े होते हैं। इसलिए CTC को 12 से भाग देने पर इन हैंड सैलरी नहीं निकलती।
अगर मेरा वेतन 30000 है तो मेरा CTC क्या है?
अगर ₹30,000 आपकी ग्रॉस सैलरी है और बेसिक ₹15,000 है, तो कंपनी का PF (₹1,800) और ग्रेच्युटी (लगभग ₹720) जोड़कर CTC लगभग ₹32,500 महीना, यानी लगभग ₹3.9 लाख सालाना होगा। अगर ₹30,000 इन हैंड है, तो CTC इससे भी ज़्यादा होगा।
In hand salary kaise nikale?
CTC में से कंपनी का PF और ग्रेच्युटी घटाकर ग्रॉस निकालिए, फिर ग्रॉस में से अपना PF, प्रोफ़ेशनल टैक्स और महीने का TDS घटाइए। ₹6 लाख CTC पर बेसिक 50% हो, तो लगभग ₹42,600 इन हैंड।
PF कैसे कटता है?
बेसिक + DA का 12% आपकी सैलरी से कटता है और उतना ही कंपनी जमा करती है। अनिवार्य सीमा ₹25,000 बेसिक (₹3,000 महीना) है, उससे ऊपर कंपनी की नीति पर।
नए लेबर कोड से इन हैंड सैलरी कितनी घटेगी?
जिनकी बेसिक CTC की 50% से कम थी, उनकी घटेगी। ₹6 लाख CTC पर बेसिक 30% से 50% होने पर लगभग ₹2,900 महीना और ₹12 लाख पर लगभग ₹5,800 महीना, जो PF और ग्रेच्युटी में जाएगा।
सैलरी स्लिप कैसे निकाले?
कंपनी के HR पोर्टल या ऐप के Payslip सेक्शन से PDF डाउनलोड कीजिए। पोर्टल न हो, तो HR को ईमेल कीजिए। सरकारी कर्मचारी अपने विभाग के HRMS या IFMS पोर्टल से।
सैलरी स्लिप नहीं होने पर क्या करना चाहिए?
बैंक स्टेटमेंट में सैलरी की एंट्री, फ़ॉर्म 16, नियुक्ति पत्र और PF पासबुक आय के सबूत के रूप में काम आते हैं। कंपनी स्लिप देने से मना करे, तो श्रम विभाग में शिकायत कर सकते हैं।
स्रोत (14 नवंबर 2026 को जाँचे गए)
- श्रम और रोज़गार मंत्रालय: चार लेबर कोड
- EPFO: योगदान की दरें और नियम
- आयकर विभाग: टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन
- ESIC: योगदान के नियम
- PF की ₹25,000 सीमा: कैबिनेट का फ़ैसला, 16 सितंबर 2026 (PIB); सोशल सिक्योरिटी कोड के केंद्रीय नियम, 8 मई 2026
- सैलरी, इन हैंड और ऑफ़र की तुलना के हिसाब storyshala.in के
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- ₹12 लाख की आय टैक्स फ़्री कैसे
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- TDS क्या है और कटा पैसा वापस कैसे पाएँ
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